27 गांव मामला: एनसीपी ने दिया उपमुख्यमंत्री को पत्र
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अनुरोध
कल्याण (अरविंद मिश्रा)। कल्याण डोंबिवली मनपा (केडीएमसी) में शामिल 27 गांवों को अलग कर एक स्वतंत्र नगर परिषद की मांग की जा रही थी जिस पर वर्तमान गठबंधन सरकार ने निर्णय लेते हुए 18 गांवों को अलग कर दिया था तथा बचे हुए 9 गांव को कल्याण डोंबिवली मनपा के अधीन ही रखा गया था. सरकार के इस निर्णय को कुछ लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए माननिय हाईकोर्ट ने 18 गांवों को फिर से केडीएमसी में शामिल करने का निर्णय सुनाया।
फैसले से असंतुष्ट कल्याण जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ (अप्पा) शिंदे तथा कार्याध्यक्ष वंडार पाटिल द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर सहयोग करने के लिए मंगलवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की. 27 गांव के लिए संघर्षरत समिति का यह मानना है कि आघाडी सरकार द्वारा 18 गांव को अलग करते समय गांव के लोगों को विश्वास में नही लिया गया तथा इस पक्ष को मुंबई उच्च न्यायालय के सामने भी नही लाया गया। जबकि एनसीपी जिलाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे तथा वंडार पाटिल द्वारा उपमुख्यमंत्री को दिये पत्र के माध्यम से उनसे यह मांग की गई है कि 18 गांवों को फिर से केडीएमसी में शामिल किये जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुनौती दी जाये तथा 27 गांव के लिए स्वतंत्र नगर परिषद की स्थापना के लिए सहयोग किया जाये। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वह स्थानीय लोगों के साथ हैं तथा हरसंभव मदद करेंगे। जगन्नाथ शिंदे व वंडार पाटिल के साथ 27 गांव संघर्ष समिति के सचिव गजानन माँगरुलकर, लालचंद भोईर तथा रमेश पाटिल भी उपस्थित रहे।
बिल्डरों को फायदा देने के लिए अलग किए गए गांव -विधायक गणपत गायकवाड
कल्याण (नि.सं.)। कल्याण-डोंबिवली मनपा क्षेत्र में शामिल 27 गांवों में से 18 गांवों को मनपा से अलग करने के सरकारी निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक के बाद केडीएमसी क्षेत्र में इसको लेकर राजनीति जोरों पर है. एक ओर जहां सत्तापक्ष 18 गांवों को अलग करने के सरकारी निर्णय की पैरवी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग सरकार से कर रहा है तो वहीं विपक्षी दल भाजपा इस निर्णय को स्वार्थ से भरा बता रहे हैं।
उक्त मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण पूर्व के भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार के 18 गांवों के स्वतंत्र नगरपरिषद के निर्णय को नकारते हुए न्यायालय ने फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और हमारा मानना है कि 27 गांवों की स्वतंत्र नगरपरिषद की स्थापना होनी चाहिए थी लेकिन 27 गांव में से 18 गांवों को अलग कर 9 गांवों को राजनैतिक फायदे के लिए मनपा में शामिल रखा गया जिसके पीछे बिल्डर लॉबी का हाथ है तथा इसी कारण जानता को भरमाया जा रहा है।
विधायक श्री गायकवाड़ ने कहा कि 27 गांव के लिए अलग नगरपरिषद बनायी जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि नगरपरिषद क्षेत्र में टीडीआर की सुविधा कम मिलती है इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी गांव के लोगों ने केडीएमसी से अपने गांव अलग करने की मांग की. इसलिए भाजपा 27 गांवों के एक स्वतंत्र नगरपरिषद के गठन के लिए तैयार थी, लेकिन जब 27 गांव में से 18 गांव अलग कर दिए गए तो किसी भी नेता ने आवाज नही उठाई, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ की राजनीति थी. श्री गायकवाड़ ने 9 गांवों को मनपा क्षेत्र में रखने के पीछे बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का स्वार्थ था।
केडीएमसी क्षेत्र में मिले कोरोना के १०५ मरीज
- संक्रमितों की संख्या ५६,२६४ मृतकों की संख्या १०९१
कल्याण। बीते २४ घंटे के दौरान कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के १०५ नए मामले सामने आये हैं और १ मरीज की मौत हुई है. मनपा के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को केडीएमसी क्षेत्र में १०५ नए मामले आये हैं. जबकि सोमवार को ६७, रविवार को १०३, शनिवार को ११२, शुक्रवार को ११७ और गुरूवार को ८७ पॉजिटिव मरीज पाये गए थे. वहीं मंगलवार को कोरोना के १०५ मामले आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या ५६ हजार २६४ हो गई है. जबकि बीते २४ घंटे में १ मरीज की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या १०९१ हो गया है. वर्तमान में १ हजार ०५७ लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. वहीं बीते २४ घंटे में १४३ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं. इस प्रकार अबतक ५४ हजार ४८२ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं. पिछले २४ घंटे में मिले मरीजों का विवरण क्षेत्र के अनुसार इस प्रकार है- कल्याण पूर्व में ११, कल्याण पश्चिम में ३४, डोंबिवली पूर्व में ३६, डोंबिवली पश्चिम में १८, मांडा-टिटवाला ३ और मोहना में ३ नए मरीज कोरोना संक्रमित पाये गये हैं.
कल्याण: मूलभुत सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर उच्चाधिकारियों की बैठक
फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त, सुधरेगी ट्रैफिक की समस्या
कल्याण (नि.सं.)। कल्याण में नागरिक सेवाओं को लेकर पेश रही समस्याओं के निपटारे के लिए केडीएमसी और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन मनपा भवन में किया गया. जहां मूलभुत सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का रोड़ मैप तैयार किया गया. इस बैठक में केडीएमसी आयुक्त डा.विजय सुर्यवंशी और ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बालासाहेब पाटील के अलावा कल्याण के सहायक पुलिस आयुक्त अनिल पोवार, ट्रैफिक विभाग इंचार्ज सुखदेव पाटील, सिटी इंजीनियर सपना कोली सहित आरटीओ और मनपा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उक्त बैठक में ट्राफिक की समस्या के समाधान पर विशेष फोकस किया गया, जिसके लिए रिक्शा स्टैंड के लिए समुचित नियोजन, फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, शहरभर में साइन बोर्ड और 15 दिनों के भीतर सिग्नल प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर दिशानिर्देश तय किये गये. केडीएमसी आयुक्त डा.सुर्यवंशी ने कहा कि फुटपाथ के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन गम्भीर है और हम सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाएंगे. मनपा आयुक्त ने यह भी कहा कि शहर में जहां-तहां बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके लिए ट्रैफिक विभाग से विचार विमर्श किया जा रहा है।
उक्त अवसर पर ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बालासाहेब पाटील ने कहा कि लापरवाह रिक्शा चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आरटीओ और युनियन की मदद से रिक्शा स्टैंड को व्यवस्थित किया जाएगा। बतादें कि कल्याण-डांेबिवली मनपा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था इस कदर चरमराई है कि हर कोई परेशान है. पांच मिनट की जगह लोगों को घण्टों ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बैठक में नए डीसीपी बालासाहेब पाटील ने भरोसा दिया कि बहुत जल्द ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित कर लिया जाएगा। उन्होंने पत्रीपुल, पलावा और दुर्गाडी के पास बन रहे नए पुलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन जगहों पर जल्द समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को ट्रैफिक समस्या से मुक्ति मिल सके।
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